नए कृषि कानूनों (New Farm Laws) को लेकर सरकार और किसान संगठनों के बीच ठनी रार अबतक खत्म नहीं हो पाई है। किसान संगठन कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े हुए हैं जबकि सरकार बार-बार बातचीत के लिए कह रही है। इस बीच सरकार ने किसान संगठनों को 30 दिसंबर को एक बार फिर से बातचीत के लिए आमंत्रित किया है। वहीं, कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा है कि किसानों के बीच कृषि कानूनों को लेकर जो ‘झूठ की दीवार’ तैयार की गई है, वह जल्द ही गिरेगी।
संयुक्त किसान मोर्चा को लिखा पत्र
कृषि मंत्रालय के सचिव ने संयुक्त किसान मोर्चा को पत्र लिखकर बातचीत के लिए आमंत्रित किया है। पत्र में लिखा, ‘संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से 26 दिसंबर को प्रेषित इमेल में किसान संगठन के प्रतिनिधियों और भारत सरकार के साथ अगली बैठक के लिए समय सूचित किया गया है। अनुरोध है कि 30 दिसंबर 2020 को दोपहर 2 बजे विज्ञान भवन में केंद्रीय मंत्री स्तरीय समिति के साथ सर्वमान्य समाधान हेतु बैठक में हिस्सा लें।’
कृषि मंत्री बोले- जल्द गिरेगी ‘झूठ की दीवार’
कृषि मंत्री ने सोमवार को कहा कि नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के बीच ‘झूठ की दीवार’ को ‘सुनियोजित तरीके’ से फैलाया गया है, लेकिन यह लंबे समय तक नहीं चलेगा और विरोध प्रदर्शन करने वाले किसानों को जल्द ही सच्चाई का अहसास होगा। कृषि मंत्री ने दोहराया कि उन्हें उम्मीद है कि इस गतिरोध को समाप्त करने के लिए कोई समाधान शीघ्र ही निकलेगा।
अबतक दोनों पक्षों के बीच 6 दौर की वार्ता
आपको बता दें कि सरकार और किसान संगठनों के बीच अबतक 6 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन फिलहाल कोई ठोस नतीजा नहीं निकल पाया है। ऐसे में 30 दिसबंर को होने वाली बातचीत से सकारात्मक उम्मीदें जताई जा रही हैं। गौरतलब है कि किसान संगठन नए कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले एक महीने से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और दिल्ली की अलग-अलग सीमाओं पर डटे हुए हैं।
